Jan 092014
 

हर्राजखेडी में शर्मसार यात्रा

ग्राम पंचायत हर्राजखेडी में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पद्धति का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 दिसम्बर 2013 को सामुदायिक बैठक कर शर्मसार यात्रा का आयोजन किया गया। शर्मसार यात्रा के दौरान गांव के 150 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया जिसमें पुरूष, महिलायें एवं बच्चे भी शामिल थे।

शर्मसार यात्रा के दौरान ग्रामीणों को खुले में शौच की समस्या और खुले में शौच से होने वाले नुकसान के साथ-साथ खुले में शौच और मर्यादा जैसे मुद्दों पर समुदाय को संवेदीकृत किया गया। शर्मसार यात्रा के दौरान समुदाय के अधिकांष लोगों ने माना कि वो किसी न किसी माध्यम से मानव मल को अपने घर, पानी और खाने तक ले जा रहे है। साथ यह भी स्वीकार किया वो मल का सेवन कर रहे है।
शर्मसार यात्रा के बाद गांव के चैक पर एक सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में महिलाओं, बच्चों और पुरूषों ने भाग लिया। और सभी ने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का वचन लिया। बैठक के दौरान महिलाओं और बच्चों के समूहों खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी के लिए आगे आये।

हर्राजखेडी में जारी है निगरानी

शर्मसार यात्रा के बाद ग्राम हर्राजखेडी में रोज सुबह एवं शाम खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी की जा रही है। यह इस निगरानी में बच्चे, महिलायें एवं ग्राम के बुजुर्ग शामिल है जो खुले में शौच जाने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण और खुले में शौच जाने की आदत को बंद करने के लिए प्रेरित कर रहे है।

सरपंच भी गांव की निगरानी में शामिल

बुधवार को हर्राजखेडी में निर्मल सीहोर परियोजना के तहत् हुए शर्मषार यात्रा के बाद गांव को खुला शौचमुक्त बनाने के लिए गांव के बच्चों, महिलाओं एवं सरपंच ठाकुर प्रसाद ने कमर कस ली है। शर्मषार यात्रा अगले दिन प्रातः 5 बजे से खुले में शौच जाने वालों की निगरानी की गई। निगरानी में गांव की जागरूक महिलायें, पुरूप, बच्चे के साथ-साथ गांव के सरपंच भी प्रातः 5 बजे से डटे रहे। निगरानी के दौरान खुले में शौच को गये लोगों को पकड़ा गया और उन्हे मल को मिट्टी या राख से ढक कर आने की सलाह दी गई।
निगरानी के दौरान सरपंच ठाकुर प्रसाद ग्रामीणों को कहा ”आप आज अभी से शौचालय निर्माण करवायें, जो भी सहयोग चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ।“ साथ ही निर्मल सीहोर परियोजना की पूरी टीम पिछले 3 दिनों से गांव में ही डेरा डाले है। जो ग्रामीणो को शौचालय निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे है और साथ ही शौचालय से जुडी शंकाओं को भी दूर कर रहे है।

निगरानी में बच्चे भी पीछे नही

खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी में गांव हर्राजखेडी के बच्चे भी पीछे नही है। 18 दिसम्बर 2013, बुधवार को हर्राजखेडी में निर्मल सीहोर परियोजना के तहत् हुए शर्मषार यात्रा के बाद गांव के लगभग 10 वर्ष तक के 6-8 बच्चों का समूह जो अपने विद्यालय के आस-पास खुले में शौच जाने की समस्या से परेषान थे, वो निर्मल सीहोर परियोजना की टीम के सदस्यों से मिलें और अपनी समस्या बताई। परियोजना टीम ने बच्चों के इस समूह और अन्य बच्चों को इस समूह में शामिल कर स्वच्छता बाल सेना का गठन किया और उन्हे दल में अगले दिन प्रातः 5 बजे उन्हे गांव के चैक पर बुलाया। सभी बच्चे अपने अन्य साथियों को लेकर अगले दिन ठीक प्रातः 5 बजे गांव के चैक पर पहुंच गये और उसके बाद टीम सदस्यों ने उनको खुले में शौच जाने वालों की निगरानी में शामिल किया और उसके बाद बच्चों ने सीटी बजाकर और “खुले में टट्टी जाना है, तो उस पर मिट्टी डालकर आना एवं बंद करो, बंद करो खुले में टट्टी करो।” के नारे लगाते हुए पूरे गांव में खुले में शौच जा रहे लोगों का पकड़ा और उन्हे खुले में टट्टी न छोडकर आने की सलाह भी दी। पिछले दो दिनों से बच्चे सुबह और शाम सीटी एवं नारों के साथ गांव हर्राजखेडी मे खुले में शौच जाने वालों की निगरानी में लगे हैं।

ग्राम स्वच्छता रैली

निर्मल सीहोर परियोजना के अन्र्तगत् ग्राम हर्राजखेड़ी में बच्चों के साथ जल एवं स्वच्छता में दिषा में लोगों का व्यवहार बदलने में एवं प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के उद्देष्य से ग्राम के प्रत्येक मोहल्ले में बच्चों के माध्यम से स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें 60 से 65 बच्चे शामिल रहें। रैली के दौरान बच्चों द्वारा नारे लगाये गये। जो हैं-

हर घर में शौचालय हो, अपना गांव निर्मल हो।
बंद करो, बंद करो, खुले में टट्टी बंद करो।
खुले में टट्टी जाना है, तो मिट्टी डालकर आना है।

मल पर मिट्टी और शुरू हुआ शौचालय निर्माण

ग्राम हर्राजखेडी में शर्मसार यात्रा और लगातार हो रही निगरानी, स्वच्छता रैली, स्कूल ट्रिगरिंग और सामुदायिक बैठक के बाद समुदाय में व्यवहार में परिवर्तन देखे गये। अब लोग शौच के बाद अपने मल को मिट्टी से ढकते नजर आये और साथ ही लगभग 10 से ज्यादा परिवार शौचालय निर्माण को आगे आये जबकि 4 परिवारों ने तुरन्त शौचालय निर्माण का काम शुरू कर दिया।

रात्रि ग्राम चैपाल का आयोजन

Nigrani Samiti- WASH sehoreग्राम हर्राजखेडी में दिनांक 21/12/2013 शाम को ग्राम के चैक एवं अन्य मार्गों में माध्यम से निर्मल सीहोर अभियान के तहत् स्वच्छता रैली निकालते हुए ग्राम के बाजार चैक पर रात्रि ग्राम चैपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच ठाकुर प्रसाद वर्मा के अलावा गांव के 125 से ज्यादा लोगों एवं निर्मल सीहोर परियोजना के ब्लाॅक आष्टा के पूरी टीम ने भाग लिया। रात्रि ग्राम चैपाल के दौरान ग्राम के जल स्त्रोतों के नमूनों का पी.एच.ई.डी. के ब्लाॅक समन्वयक मंगलेष दुबे द्वारा जल नमूनो का परीक्षण किया गया, परीक्षण के दौरान सभी नमूने संक्रमित मिले। पी.एच.ई.डी. के ब्लाॅक समन्वयक मंगलेष दुबे द्वारा ग्रामीणों को जल स्त्रोतों का जल्द से जल्द क्लोरीनीकरण करवाने का आष्वासन दिया गया।

ग्राम हर्राजखेड़ी को निर्मल बनाने के गांव के सरपंच ठाकुर प्रसाद द्वारा निर्मल भारत अभियान के तहत् शौचालय निर्माण के लिए मिलनेे वाली राषि और उसके लिए पात्रता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया, साथ ही गांव को निर्मल बनाने के लिए आगे आकर भागीदारी करने का आग्रह किया। आयोजित ग्राम रात्रि चैपाल के दौरान सभी ग्रामीणों की सहमति से कुछ निर्णय लिये गये जो गांव को निर्मल बनाने के लिए जरूरी थे। ये निर्णय है-

  • 13 सदस्यों की निगरानी समिति गठित।
  • ग्राम हर्राजखेड़ी को 15 जनवरी 2014 तक निर्मल गांव बनाना है।
  • 15 जनवरी 2014 तक शौचालय निर्माण न करवाने पर दण्ड स्वरूप उन परिवारों का राषन कार्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया जो निर्णय पंचायत का था।
May 092013
 

(With special focus on Child Rights to Safe Water, Sanitation and Hygiene)

With an objective to promote meaningful participation of children on WASH, three days workshop on ‘Child Reporters’ was organized at Sehore. In all 15 children from 6 villages namely Aamjhir, Mograram, Alhadakhedi, Sarangakhedi, Mohali and Semradangi participated in the training workshop. It was a three days residential training organized from 3rd May to 5th May’2013.

Context

Child participation is perhaps a concept that is the most misunderstood and a right that is the most difficult to ensure. The reasons for this are many, and are strongly rooted in the traditional view existent in almost all societies that children are ‘immature, irrational and incompetent. The UN Convention on the Rights of the Child, which formally and explicitly acknowledges the rights for children for the first time in international law, also introduces an additional dimension to the status of children by recognising that children should not remain mere recipients of adult protection but children themselves are also entitled to be heard.

Although the convention does not explicitly have the “right to participate” as an article, it does contain a cluster of articles that are considered “participation articles”. The convention does not encourage pressurising children to participate, but to provide all necessary means to encourage and enable children to make their views heard.

  • Article 5: evolving capacities;
  • Article 9 (2): in proceedings regarding separation from parents;
  • Article 12 (1): right to express views and have these views heard;
  • Article 13 (1): freedom of expression, etc.;
  • Article 14 (1): freedom of thought, conscience, and religion; (2): rights and duties of the parents, etc., to provide direction to the child in the exercise of his or her right consistent with the evolving capacities of the child;
  • Article 15 (1): freedom of association and assembly;
  • Article 16 (1): right to privacy and freedom from unlawful attacks on honour; (2): right to protection by law against such interference with privacy or attacks;
  • Article 17: role of the media and access to information in child friendly manner and that should not harm them.

Objective of the Workshop-

Child Reporter training workshop basically aims to promote freedom of expression among children. Child reporters can enjoy their right to participation in society and can contribute in the development process through writing wall papers, children’s newspapers, letter to editors in mainstream newspapers, magazines etc. This will also help to ensure children rights as children have an opportunity to express their opinions on issues related to them. In this process of training child reporter, those children are given preferences that are socially, economically and politically deprived and their voices are not being heard.

Three days Child Reporter Training has following objectives:

  • To develop writing skills of children on WASH and other child rights issues
  • To develop sense of responsibility among children.
  • To develop leadership skills among children
  • Personality development of the children
  • To promote group feeling and team spirit among children
  • To provide a platform to children to express their opinions and concerns on the issues related with them.
  • To develop children’s prospective on WASH in a scientific manner.

Selection of children-

For selection of children for three days residential training, first of all village level children’s events were organized in some selected villages under our project intervention area. These children are from the informal groups formed in the village to promote meaningful participation of children on child rights WASH. In these events children were asked for any form of creative writing like story, poetry, essay etc. They were not given any particular issues but were asked to write on any topic they like as on tree, school, home, village, parents, garden etc. On the basis of their basic writing and articulation skills, children were shortlisted.

Three days of Training-

During three days workshop, efforts were made to have more and more active participation of children. All the 15 children had come out of their homes for first time for attending any residential training. Various child friendly activities, brain storming exercise and games were conducted to bring out the hidden talent of the children.

DAY 1: Getting to know each other

As children are from different villages, therefore the first exercise was focused on knowing each other. For this children were paired in group of two members and each member was asked to ask and write about the other children in his/her group. They have write as much sentence as possible like their name, school in which they study, about their family etc to tell about him/her. Then they introduce each other with the remaining group.

The basic idea behind this activity is to orient children about 5 Ws 1 H (What, When, Where, Why, Who and How). They learn to question each other. This helps to widen their articulation skills. The activity also helped to develop a friendly environment where children can free discuss their quarries.

[EXPAND Read More]Creative Writing and Art Work

In the next activity, the child participants were asked to develop any creative writing along with sketch/painting related to that write-up. They are asked to develop any story, incident reporting, and write-up on their own provided that it had not copied from any book or any other source. They were asked to write they had observed in real life.

The objective was to improve creativity among children. They should observe and think about their surrounding and try to write that observations. They are not given any specific topic, they had to write, what they want to. They also had to draw sketch related to that write up, which further helps improve their creative skills.

Read your Write –up

Once the child reporters have completed their write up and art work, each one was asked to present their work to the group. They were asked to read loudly, what they have written and also to present their sketch.

Although most of the children had written the story, which they had heard from their elders, got in their books and that they had watched over TV etc. But this exercise of reading their loudly followed by comments from other participants helped in self realization of the scope of improvement in themselves. They developed sense of confidence to present themselves.

For example one of the boys was very shy while he came to the workshop because he stammers while speaking but when read his write up, he was found very good in reading and was even better than other children in the group. With little encouragement he can do much better.

The feedback from participant and the resource person at the end of each presentation helped to develop prospective on various issues.

Understanding Issues by making queries

To become a child report, it is essential that participants should learn to identify issues in his/her surrounding area. They should learn to make more and more quarries to themselves and to others to answer 5Ws 1H for writing a complete story/news/information/write-up etc whatever they write.

For this an imaginary village based story was used. After telling a part of the story with them, they were asked to raise question to complete the story.

For example – one day a boy reached school very late. Then teacher asked him why you a late today? He said, there was an accident on road. Teacher- What you saw? And likewise story was narrated and children actively participated to ask more and more questions to give twist and turns to story.

At the end child reporters were asked was to narrate such incidences from their real life. Children shared various small incidences like what happened when they fall ill etc. The idea was to orient the child participant about the basic information they must collect to present a situation, incident or story etc.

Identification of Village Resources /Institutions and Creative Writing

In this activity, children were asked to list out various available resources and institutions in their village like Anganwadi Centre, School, Panchayat, hand-pump, drains, toilets etc. Then after listing they were asked to tell their perception about these institutions/ resources. For example: how is your village drain, does it gets cleaned regularly, who cleans it? How is your school, do you like MDM served in your school, do you like your teachers etc.

This listing and discussion helped children to develop prospective for looking at different issues in a positive and creative manner. They learn to look into both sides of the coin, its positive and negative aspects.

After this, each participant was asked to choose one or two subjects from that list according to his/her own understanding of that particular issues and develop a creative write-up based on his/her own village experience. This write up can be supported by a sketch/ cartoon etc.

[/EXPAND]

Day 2: Presentation, Analysis and Re-writing

Second day training started with individual presentation from all the participants. Children beautifully presented their write –up and sketches. After each presentation, the resource person gave a feedback on how these write –ups can be further improved, what else the one can add which is not common and that they want to tell others.

For example – whether the Anganwadi in your village gets open daily or not? Does it provide supplementary nutrition to all children? Is it very far or closer to main village etc.

After all the presentation and analysis, children were asked to re-write their story or write-up to make it more attractive and interesting.

[EXPAND Read More]News-Paper Designing

It is important to write any news/ information in a creative manner but its presentation in a attractive manner is equally important to fetch the attention of the target groups. Therefore when the children completed their creative writing and art work, each participant was given a newspaper. They were asked to point out what they found in front page of the newspaper like newspaper title, headings, photographs, date, time, advertisement etc. The objective was to orient the child reporters about the presentation of newspaper and how to it makes it more attractive to read. These child reporters are from rural areas who usually do not get newspaper to read.

Development of Wall Papers

After orienting child reporters about the design of the news paper, the participants were divided into 4 groups. Each group was given chart sheets and paper-pins to develop their wall paper out of the stories/news/articles/ sketches developed by the individuals in the group. They are asked to set these information and paintings in an interesting and attractive manner. The group has to give a unique name its wall paper.

Each group made a hard work to design its wall paper in best possible manner. Each group presented its wall paper and shared its experience while designing these wall papers. The participants told that initially, when they were asked to develop a wall paper, they were not very confident and thought it to be a very difficult task. But when they started doing it in group, they find it very interesting and thus wall papers emerged out.

The names given to wall paper were also very interesting – (1) Bal Vikas Patrika (2) Bacchon ki Sarkar (3) Sehore ki Dhakaan (4) Bachhon ki Soch.

 [/EXPAND]

Day 3: Child Rights and WASH

On the third day, children were oriented about child rights which special focused on WASH rights of children in context to their village settings. They were informed about the role of various village based institutions like Anganwadi centre, schools, sub centre etc and role of various service providers like ASHA,ANM, AWWs, Sarpanch, Teachers etc to ensure rights of children (especially WASH rights ) at every stage.

[EXPAND Read More]Writing Experiences

As three days residential training workshop on Child Reporter was altogether a new experience all the child participants, feedback was very important. So children were asked to write their experiences of last three days. The children were happy to attend such training programs and are looking forward for more such workshops.

The workshop ended with some brainstorming exercise and fun games.

 [/EXPAND]

Follow-up Plan

During the three days workshop, child reporters came out with number of stories, small write-ups, news and paintings. Many of the articles are focused on child centric WASH issues in the village. As a follow up plan, Samarthan will publish a newsletter based on these write-ups to give a voice to children’s opinions and concerns at various platforms. Also some of these articles will be shared with mainstream media for advocacy of WASH rights of children.

Child Reporter Training Workshop – Picture Gallery

[EXPAND Click Here ]

[/EXPAND]


Apr 122013
 

Usually no importance has been accorded to the children’s opinion in our tradition society as they are considered small and ignorant but this does not apply to 13 years old Shabnam who is studying in Vth standard.

Alhadakhedi is a small village located at a distance of about 7 kms from district headquarters Sehore. Under the Samarthan’s child rights based WASH program, children’s group were sensitized and oriented through different games and activities, so that they can articulate their WASH rights.

During one such event, Sarpanch announced that all those children will be awarded who will be successful in pursuing their parents for construction of toilets in their homes. Shabnam realized the importance of toilets for the well being and when she went back to her home she insisted her father for constructing toilet.  She not only persistently followed the same at home but also brought Samarthan’s volunteer to her home to impart technical knowledge required for constructing low cost toilet.

Although initially Shabnam considered being stubborn girl but it is out of her determined efforts that within 20 days, toilet got constructed at her home.

Sarpanch was very much astonished and pleased with Shabnam’s guts and efforts. Sarpanch kept his promise and awarded Shabnam in the Gram Sabha meeting of 26th Jan’2013.  He also motivated other children to set examples like Shabnam to bringing in societal changes.

Apr 092013
 

Introduction:

Village Amrod is a dependent village of Raipur Nayakheda Panchayat, which is situated in Sehore block of Sehore district. It is 20 Kms away from District headquarters, Bhopal and 5 kms away from Indore highways.  There reside a total of 105 families, with a population of 750 villagers, out of which 50% belong to Mewara caste, 19% from Vishwakarma caste, 25% from Dalit, 1% from General and remaining 5% from Muslim community. The major occupation of people here is agriculture. With the financial and technical support from Water Aid, Bhopal , under the “Drinking water and Sanitation programme” organised by Samarthan, regular meetings with community by visiting their homes were organised. Information regarding the duties and responsibilities of Gram Sabha was disseminated and their opinion about drinking water and sanitation issues were asked. It was found that the village inhabitants were suffering with problems related to open defecation and cleanliness.  Only  10% households have toilets made using low cost two pits model, though they are not even being utilized and remaining 90% defecate in open.

Intervention:

With the help of continuous interactions of Samarthan with community, awareness about the various diseases caused due to open defecation and also were told about the humiliation being faced, especially by women. Knowledge regarding low cost toilet design, which used to cost around Rs. 5000-10000  was also imparted, as villagers basically had myths about toilets construction that it cost around Rs.30000-35000 and also quite difficult to construct.

Outcome:

Thus a sanitation campaign began in the village wherein all the community people proactively participated and helped each other to construct toilets.  Within a span of 6 month around 98% household have constructed toilets and started using them. In the coming 1-2 months remaining 2% households will be completing their toilet construction and soon Amrod would be declared as “Open Defecation Free” village.  When asked about their experiences, the community respond that this intervention has helped reducing many cases of water borne disease and also the women feel safer now.

Feb 282013
 

An Analysis on MP State Budget 2013-14

Madhya Pradesh Budget, 2013 has managed to both surprise and disappoint. 2012-13 was one of the rare years, when the state GDP crossing Rs. 409877 crores, clocking a growth rate of 14%. The stupendous growth has been attributed to the bumper agricultural production and improved performance of the industrial and service sectors. It is a matter of pride for MP, which was previously categorized as a BIMARU state, to register a healthy economic performance.

Nevertheless, Madhya Pradesh continues to fare badly on most of the human development indicators.  The infant mortality rate (62) and maternal mortality rate (47) in the state are higher than the national average. Similarly, in tribal districts like Alirajpur only 37.22 % persons are literate as per Census 2011. Shockingly, Census 2011 also reveals that the use of household toilets in rural MP stands at 13.5% as against the national average of 44.85%. In addition, as per the annual health survey of 2010-11, 60% of the children in MP are malnourished as compared to the national average of 42%. Old-age pension in MP stands at the lowest. Neighboring state Rajasthan provides Rs 500 per month compared to MP which provides 275 per month to old-age pensioners. The disability pension in Rajasthan is Rs. 1000 compared to 200 in M.P.

After recording an impressive growth in GDP, MP has presented a surplus budget Rs 6420.51 crores in 2013-14. The state machinery has failed to visualize areas for investment in the social sector or other productive sectors. It appears that the state political leadership is unable to muster courage to present a deficit budget and maximize the potential use of the untapped economic resources and enhance social sector investment. In terms of absolute figures, there is a substantial increase in funds earmarked for sectors like education (from Rs. 11890.32 crores in 2012-13 to Rs 13510.38 crores in 2013-14), and health from (Rs. 3189.23 crores in 2012-13 to 3664.59 crores in 2013-14. The expenditure on health was 0.95% of the state GDP in 2012-13 which was slashed down to 0.89 in 2013-14. Similarly last year, 3.54% of state GDP was spent on general education and in the current budget it is pegged at 3.30% of state GDP. It is desirable to spend at least 6% of the state GDP to attain the goals of universal elementary education.

The trend clearly indicates that no political will has been demonstrated to proportionately increase investments where the developmental challenges are of higher order. Investing surplus resources of the state in social sectors will bring long-term dividends to the previously-planned and now-enhanced investment in the industrial sector. MP has a huge army of uneducated and unskilled human resources, which is unemployable in the growing industrial and service sectors. The coming years will see more in-migration of the skilled orkforce from other states and out-migration of the local unskilled labour.  Economic growth without equitable distributive justice will be promoting more disparities and unrest. MP will never be able to boast of a developed state status unless people in extreme poverty are supported and the disabled, old and widows in poor families are socially secured. It is shame for a resource-rich state like MP to give pension of Rs.275 to an old person and Rs 200 to a disabled person.

Similarly, the primary and secondary government schools in MP are in a dire need of trained teachers.  A total of 16595 Anganwadi centers are required to saturate the state up to village level. The state with 20.3% tribal population has cut down its Tribal Sub Plan (TSP) from 2.11 % of GDP in 2012-13 to 1.91 % in 2013-14. Similarly, the Scheduled Caste sub plan has been reduced from 1.47 % of GDP in 2012-13 to 1.38 % in 2013-14.

Over the past few years, the state Government has launched several schemes like Ladli Laxmi Yojana, Mukhya Mantri Kanyadan and Nikah Yojana or Samuhik Vivah. The allocations in the budget for these schemes are to the tune of Rs 950 Crore.  Some of these positive steps of gender empowerment demonstrate strong political will for positive discrimination for women. It is also a demonstration that the state does not completely depend on centrally-sponsored schemes for the local needs. Many of these steps were taken by the State Government when the economic condition of the state was not so rosy.  In 2013, however, no such innovative scheme has been announced by the government even though it is on a sound footing of resources and political stability.

The question is: is the time not ripe for policymakers to break free from the dependency on central, especially when he state economy has presented an opportunity to think out of the box and find local solutions to local problems? A golden opportunity has been missed this year especially when citizens of M.P. are gearing to choose a more promising and dynamic government in the state assembly elections due at the end of the year.

_____________________________________________________________

Dr. Yogesh Kumar, Executive Director of Samarthan-Centre for Development Support.

Jan 182013
 

A report card study carried out by Samarthan points to poor school infrastructure as a major impediment to the realization of the Right to Education (RTE). Samarthan continued its efforts to strengthen School Management Committees (SMCs) – a potentially powerful instrument for reducing absenteeism and attrition by improving school facilities and functioning. Our strategy of intervention has involved strengthening of SMCs for playing a more active role in school management, orienting PRIs on the RTE norms and their rights and responsibilities vis-à-vis the RTE and engaging with the education department for more effective implementation of the annual plan of SMC. We have focused our efforts in five panchayats in Datia, Sehore and Panna each: A total of 109 SMC members and 105 PRI members from our project area in Panna, Sehore and Datia districts were trained.

Impacts

  • The State Human Rights Commission took cognizance of the report card findings and sent an official note to Rajya Shiksha Kendra (RSK) demanding immediate explanation on 6 points. The RSK gave a detailed response, accepting the points on which they had failed to implement the RTE.
  • PRIs have received a sanction letter for appointing cleaning staff in schools of Sehore district.
  • Due to the effect of the Citizen’s Report Card released by Samarthan, the block administration in Sehore released funds for the construction of 160 school toilets as per the RTE norms.
  • The State Human Rights Commission also instructed RSK to construct a bridge on an urgent basis in Magarkhedi and Dhaboti village so that the students have to travel less distance to reach their schools.
  • In village Dhaboti, primary students should be provided with transportation facilities and this should also be included in the yearly budget planning.
  • In Sehore districts, all the schools have been instructed to construct a boundary wall around their school. Also funds are to be sanctioned for those schools who have not been allotted given funds to construct a boundary wall.
  • In Sinawal village, Datia District, repairing of school building needs to be completed by 31st July 2012.
  • The well in the premise of school in Sinawal village should be covered with net in order to safeguard the children from accidents.
  • The authorities of the primary school in Sinawal village have been instructed to connect the hand pump to the school premises with the help of a motor so that children don’t have to cross the road for drinking water.

You can get read the detailed report card report here

Jan 072013
 

Child Rights WASH is pilot intervention by Samarthan with the support of SCF and WaterAid in 15 Panchayat of Sehore district of Madhya Pradesh, India (Balswachta) .

About Bal Suchna Patal  

These were children’s notice boards that were put up at prominent places in the villages frequented by the duty bearers. These notice boards provided an excellent medium for the children who were shy and discriminated against to express their WASH related needs. Children would write down their problems on the notice boards and these would be erased by them only when the problem was solved. It was found that the duty bearers would take urgent steps to solve the problems due to fear of losing facing in front of the whole village.

Bal Suchana Patal tested as a powerful tool and strategies to attracting duty bearers to respect child rights and in time delivery of required WASH facilities Children’s notice board were placed in 14 villages. Its objective is to attract service providers and parents attention towards problems and issues of children’s right to safe water and sanitation facilities.

bal_suchna_patal-samarthan
bal_suchna_patal_sehore_samarthan

 

bal_suchna_patal_samarthan

 

Click here to watch the coverage on Bal Succhna Patal by Doordarshan channel.

Feb 132011
 

कपिलधारा कूप ने बदली मुलायम की जीवन-धारा

जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 16 कि० मी० दूर जरधोवा, पन्ना जनपद की एक ग्राम पंचायत है। पन्ना से कटनी मार्ग से 4 कि० मी० पश्चिम दिशा में स्थित है। इस गॉव की सीमा से पन्ना टाईगर रिजर्व का क्षेत्र लगा हुआ है। इस गांव में पंचायत ने मनरेगा के तहत, विकास के कई काम कराए है, जिससे अब गरीबतम परिवारों के जीवन में बदलाव दिखने लगा है।

इस गॉव में 93 आदिवासी परिवारों में, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मुलायम सिंह का परिवार भी शामिल है। पत्नि, तीन पुत्र, एक बहू एवं एक नाती को मिलाकर मुलायम सिंह के परिवार में सात सदस्य हैं। मुलायम के पास लगभग 8 एकड कृषि भूमि है। लेकिन जमीन में सिंचाई का साधन न होने से खरीफ में उडद, कोदव तथा थोडी मात्रा में धान तथा रबी के मौसम में थोडा चना औरं मसूर की फसल उगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। इन दोनों फसलों से उसके परिवार के लिए बमुश्किल 3-4 माह का आनाज पैदा होता था। परिवार के लिए साल भर का अनाज जुटाने के लिए मुलायम सिंह के पास मजदूरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गॉव में मजदूरी नही मिलने के कारण आस-पास के  गॉवों में पत्थर खदानों पर कठिन परिश्रम करना पडता था। काम की मिली मजदूरी से घर में खाने की व्यवस्था करता और पुनः घर छोड कर मजदूरी पर चला जाता, साल के 6 माह उसकी यही दिनचर्या होती थी। ऐसा करते करते जब लडके बडे हुए तो वे भी मजदूरी करने लगे क्योंकि परिवार का खर्च बढने लगा जबकि सिंचाई का साधन नहीं होने से कोई खेती से कोई सहारा नही मिल पा रहा था। घर में आर्थिक तंगी के कारण उसने कभी कूप निर्माण के लिए हिम्मत नही जुटाई। क्योंकि खेती की आमदनी से परिवार का भरण पोषण ही मुश्किल था।

मुलायम सिंह को मनरेगा से कपिल धारा कूप निर्माण की जानकारी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि अपने खेत में कुंआ निर्माण तो उसके लिये कभी पूरा नही होने वाला स्वप्न ही था। ग्राम पंचायत जरधोवा द्वारा वर्ष 2008-09 में मुलायम के खेत में कपिल धारा कूप स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया।

कूप खनन के पहले दिन से ही मुलायम सिंह, अपने दोनों लडकों के साथ अपने कुंए की खुदाई में मजदूरी करने लगा। जिससे मजदूरी की तलाश में भटकने की चिंता खत्म हो गयी। दो बेटे और खुद, तीन लोगों ने अपने कुंए के निर्माण काम में 5000 रु० की मजदूरी कमाई और खेत में कुंआ भी बन गया। संयोग से कुंए में सिंचाई लायक पानी भी निकल आया।

अपने खेत में सिंचाई का निजी एवं स्थाई साधन बनने से उसने खरीफ के मौसम में वर्षा की चिंता किए बगैर धान की फसल लगाई। उसे पहली बार अपने खेत से 7-8 क्विंटल धान की फसल निकाली। रबी की फसल में मुलायमसिंह ने लगभग 18 क्विंटल गेह, 12 क्विंटल चना, 3-4 क्विंटल सरसों की पैदावार हुई। अनाजों की पैदावार के अलावा परिवार के लिए साग-सब्जी के इंतजाम के साथ, बीती गर्मी में भटा, टमाटर आदि सब्जी बेचकर उसे 4-5 हजार रू की नगद आमदनी भी हुई ।

अब मुलायम को बेफिक्री हो गयी है और वह प्रगतिशील खेती की योजना तैयार करने लगा है। आने वाले साल में गन्ना उगाने के लिये, उसने इस साल अपने खेत में बीज तैयार करने के लिये गन्ना लगाया गया है। मुलायम को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जंगली जानवर उसकी फसल नष्ट नही कर पाते क्योकि उसे अब अपना खेत, घर या गांव छोडकर बाहर नही जाना पडता। मुलायमसिंह ने बताया कि पंचायत ने इस वर्ष उसके खेत में मेढ बन्धान का काम भी करा दिया है। इस काम में उसे मजदूरी करने से 3000 हजार रुपए मिले और उसका खेत भी सुधर गया है जिससे खेत की पैदावार बढेगी। अब पंचायत की पहल पर मुलायमसिंह को बुन्देल खण्ड पैकेज से डीजल पम्प हितग्राही, कृषि विभाग से पाइप लाईन तथा बायो गैस संयंत्र, उद्यानिकी विभाग से वर्मी कम्पोस्ट का हितग्राही चुना गया है।

मुलायमसिंह कहते हैं कि मनरेगा ने उसकी तकदीर बदल दी है। अब वह अपने 8 महिने के पाती के लिए सपने देख है कि उसे अच्छी पढाई के लिए पन्ना

जाबकार्ड क्रं- MP 1709-002-009-01/213

शहर में दाखिला कराएगा और खूब पढा-लिखाकर, बडा अफसर बनाएगा। कुंआ न बनता तों वह ऐसा सोच भी नही सकता था।

पंचायत ने मनरेगा में कपिलधारा कूप उपयोजना के तहत, मुलायमसिंह के अलावा गांव के अन्य में 11 आदिवासी परिवारों के नाम सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किए हैं। सरपंच श्री मेघनसिंह (आदिवासी)  कहते हैं कि जरधोवा पंचायत का लक्ष्‍य है कि मनरेगा में छोटे किसानों को कपिलधारा कूप के साथ-साथ, सरकार की कृषि विभाग की नाडेप, बायोगैस निर्माण जैसी योजनाओं से जोडकर, मुलायमसिंह की तरह पूरे गांव को खुशहाल बनाया जाएगा। 

Feb 132011
 

Job Card.- MP 1709-002-009-01/213 , BPL No.- 18764Jardhowa, a Gram Panachayat (GP) of Panna block, shares its borders with Panna Tiger Reserve. It is located 16 km from the Panna District Headquarters, 4 km off the main Katni Road. Under MNREGA, various kinds of development work were undertaken in the village. The resultant impact on the poorest families of Jardhowa is now for all to see.

Mulayam Singh’s family is one of the 93 families in the village living below poverty line. His family of seven includes his wife, three sons, a daughter-in-law and a grandson. He owns eight acres of agricultural land, and cultivation is dependent on Monsoon rains.  Since the land had no regular source of irrigation, he could only cultivate Urad, Kodav and paddy in Khareef season and gram and masoor as Rabi crop. The produce could barely provide for 3-4 months of food for the family. For meeting the rest of their needs, Mulayam singh had to look beyond his land for other sources of earning. As there was no source of employment in the village, so he worked in stone quarries in the nearby villages. Once the payments were made, he came back to Jardhowa, arranged for food for the family and once the money was over, he again went back to the stone quarry. This was his routine for at least  six months of the year.  His family was growing and his un-irrigated land could not support the family’s growing need for food. Thus, his sons were also forced to work as labourers in the quarry. In his hand-to-mouth existence, there was no scope of dreaming of a well on his land.

So, when he learnt of Kapildhara Koop Nirman scheme (Kapildhara Well Construction Scheme), he was thrilled. Jardhowa GP sanctioned a well for his land under the Kapildhara Scheme, and the work began in 2008-09.

From day one of well construction work, Mulayam Singh and his sons started labouring to construct their own well and earned wages for it and thus they did not have to go to the quarry to earn. Together with his two sons, Mulayam Singh earned Rs. 5000/- as wages for constructing their own well. In the end, they found sufficient water to irrigate their land.

For the first time in his life, Mulayam Singh sowed the Khareef crop without bothering about the fickleness of Monsoon rains. He reaped 7-8 qt. of rice. Under Rabi crop, his fields produced 18 qt. of wheat, 12 qt. gram, 3-4 qt. of mustard crop. Besides the grain, he could also grow vegetables for his own consumption. He earned earned about Rs.5000/- from selling tomatoes, brinjals etc. grown on his land.

Now he is confident of providing food for his family throughout the year and this has given him room to think of applying progressive farming methods. He is planning to cultivate sugarcane in the coming season- he has already sown sugarcane for preparing seeds. Since he no longer goes out of the village for employment, he can protect his fields from wild beasts. He informed us that this year, the GP  sanctioned  bunding work on his fields. He earned Rs. 3000/- as wages for this work, besides the prospect of improvement in yields. At the Panchayat’s initiative, MulayamSingh has been chosen to obtain the benefit of Diesel Pump under Bundelkhand Package, bio gas equipments and pipe line from agriculture department and vermi-compost from the horticulture department.

Mulayam Singh proclaims that MNREGA has transformed his destiny. He now dreams of educating his grandson in Panna and eventually an ‘officer’ job for him. The construction of the well has allowed him to dream bigger and bigger.

Besides Mulayam Singh, the Gram Panchayat has included 11 other tribal families in the Self of Project.  Sarpanch Meghansingh says that the Panchayat aims at providing Kapildhara wells for small farmers, linking them to Nadep/ biogas production schemes of Agriculture Department and making the whole village as happy as Mulayam  Singh.

Oct 152010
 

 

In the 10 Gram Panchayats of Sehore and Panna, budgets were tracked bottom- up and top- down to understand the blockages and leakages in the process. The Panchayat and Janpad budget and expenditure details were verifies against data available on ground – beneficiary details, muster rolls, job cards etc. The Social Audit of NREGS was completed in the 10 Panchayats. Both the processes evinced keen interest from the communities and the following issues were discussed in Gram Sabha:

Issues Gram Sabha’s view Panchayat Functionaries’ view
1. Payment of wages within 15 days Payments are delayed MIS data feeding is the bottle-neck,  engineers feed data as per their convenience. Payments are released only after MIS is completed
2. Provision for water for workers No provision of a worker who will provide water to workers No provision of wages for such a worker
3. Forged attendance records Attendance records are often fudged; Monitoring and Audit Committees do not pay attention Fudging to make money for gifts to officials (engineers, clerks, DE operators)
4. Updation of Job-cards Irregular Sachiv alone has to do it; over-burdened
5 Issue of Job-cards New job cards not issued to Families which have migrated 6 months earlier/ division in families where children have attained 18 years of age People don’t apply for it; Job card forms are not available at Janpads; workers insist on attendance  to be registered in others’ cards.
6. Kapildhara  wells Incomplete/ dry Kapildhara  wells- of no use to beneficiaries Surplus amounts beyond the provision of the scheme can’t be issued;Often water is found at much deeper levels
7 Completion certificates Some incomplete works have been issued completion certificates Often, completion certificates are issued prematurely on the promise that it will be completed.