Mar 202014
 

We are seeking applications of suitable candidates for the below mentioned position :

1. Position-  Accountant

Location- Raipur (CG), Panna (MP) and Sehore (MP)

Number of Positions- 3  (One for Raipur (CG), One for Panna (MP) and One for Sehore (MP))

Qualification and experiences-

  • Must have B.Com but M.Com degree is preferable.
  • Must have at least 3-4 years of experience in NGO accounting.
  • Must be well versed with Tally ERP.

The salary is negotiable on grounds of academic qualifications and work experience. We encourage women candidates to apply as Samarthan promotes gender equality and gender fair practices.

Interested candidates may send their CV (along with three references) to jobs@samarthan.org  by  5th April 2014.

Note: While mailing your CV, please mention ‘Application for the post of  Accountant (<name of location>)’ in the subject line. Only short listed candidates will be acknowledged.

 

2. Position-  Executive Assistant for Director

Location- Bhopal (MP)

Number of Positions- 1

Qualification and experiences-

  • Must have graduate degree from any University.
  • Must have at least 5 years of experience in Office management with excellent typing skill in English and Hindi.
  • Experience of email drafting, e-filling, account management are preferred.

The salary is negotiable on grounds of academic qualifications and work experience. We encourage women candidates to apply as Samarthan promotes gender equality and gender fair practices.

Interested candidates may send their CV (along with three references) to jobs@samarthan.org  by  5th April 2014.

Note: While mailing your CV, please mention ‘Application for the post of  Executive Assistance to Director (Bhopal)’ in the subject line. Only short listed candidates will be acknowledged.

 

Jan 092014
 

हर्राजखेडी में शर्मसार यात्रा

ग्राम पंचायत हर्राजखेडी में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पद्धति का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 दिसम्बर 2013 को सामुदायिक बैठक कर शर्मसार यात्रा का आयोजन किया गया। शर्मसार यात्रा के दौरान गांव के 150 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया जिसमें पुरूष, महिलायें एवं बच्चे भी शामिल थे।

शर्मसार यात्रा के दौरान ग्रामीणों को खुले में शौच की समस्या और खुले में शौच से होने वाले नुकसान के साथ-साथ खुले में शौच और मर्यादा जैसे मुद्दों पर समुदाय को संवेदीकृत किया गया। शर्मसार यात्रा के दौरान समुदाय के अधिकांष लोगों ने माना कि वो किसी न किसी माध्यम से मानव मल को अपने घर, पानी और खाने तक ले जा रहे है। साथ यह भी स्वीकार किया वो मल का सेवन कर रहे है।
शर्मसार यात्रा के बाद गांव के चैक पर एक सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बडी संख्या में महिलाओं, बच्चों और पुरूषों ने भाग लिया। और सभी ने गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का वचन लिया। बैठक के दौरान महिलाओं और बच्चों के समूहों खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी के लिए आगे आये।

हर्राजखेडी में जारी है निगरानी

शर्मसार यात्रा के बाद ग्राम हर्राजखेडी में रोज सुबह एवं शाम खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी की जा रही है। यह इस निगरानी में बच्चे, महिलायें एवं ग्राम के बुजुर्ग शामिल है जो खुले में शौच जाने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण और खुले में शौच जाने की आदत को बंद करने के लिए प्रेरित कर रहे है।

सरपंच भी गांव की निगरानी में शामिल

बुधवार को हर्राजखेडी में निर्मल सीहोर परियोजना के तहत् हुए शर्मषार यात्रा के बाद गांव को खुला शौचमुक्त बनाने के लिए गांव के बच्चों, महिलाओं एवं सरपंच ठाकुर प्रसाद ने कमर कस ली है। शर्मषार यात्रा अगले दिन प्रातः 5 बजे से खुले में शौच जाने वालों की निगरानी की गई। निगरानी में गांव की जागरूक महिलायें, पुरूप, बच्चे के साथ-साथ गांव के सरपंच भी प्रातः 5 बजे से डटे रहे। निगरानी के दौरान खुले में शौच को गये लोगों को पकड़ा गया और उन्हे मल को मिट्टी या राख से ढक कर आने की सलाह दी गई।
निगरानी के दौरान सरपंच ठाकुर प्रसाद ग्रामीणों को कहा ”आप आज अभी से शौचालय निर्माण करवायें, जो भी सहयोग चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ।“ साथ ही निर्मल सीहोर परियोजना की पूरी टीम पिछले 3 दिनों से गांव में ही डेरा डाले है। जो ग्रामीणो को शौचालय निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे है और साथ ही शौचालय से जुडी शंकाओं को भी दूर कर रहे है।

निगरानी में बच्चे भी पीछे नही

खुले में शौच जाने वाले परिवारों की निगरानी में गांव हर्राजखेडी के बच्चे भी पीछे नही है। 18 दिसम्बर 2013, बुधवार को हर्राजखेडी में निर्मल सीहोर परियोजना के तहत् हुए शर्मषार यात्रा के बाद गांव के लगभग 10 वर्ष तक के 6-8 बच्चों का समूह जो अपने विद्यालय के आस-पास खुले में शौच जाने की समस्या से परेषान थे, वो निर्मल सीहोर परियोजना की टीम के सदस्यों से मिलें और अपनी समस्या बताई। परियोजना टीम ने बच्चों के इस समूह और अन्य बच्चों को इस समूह में शामिल कर स्वच्छता बाल सेना का गठन किया और उन्हे दल में अगले दिन प्रातः 5 बजे उन्हे गांव के चैक पर बुलाया। सभी बच्चे अपने अन्य साथियों को लेकर अगले दिन ठीक प्रातः 5 बजे गांव के चैक पर पहुंच गये और उसके बाद टीम सदस्यों ने उनको खुले में शौच जाने वालों की निगरानी में शामिल किया और उसके बाद बच्चों ने सीटी बजाकर और “खुले में टट्टी जाना है, तो उस पर मिट्टी डालकर आना एवं बंद करो, बंद करो खुले में टट्टी करो।” के नारे लगाते हुए पूरे गांव में खुले में शौच जा रहे लोगों का पकड़ा और उन्हे खुले में टट्टी न छोडकर आने की सलाह भी दी। पिछले दो दिनों से बच्चे सुबह और शाम सीटी एवं नारों के साथ गांव हर्राजखेडी मे खुले में शौच जाने वालों की निगरानी में लगे हैं।

ग्राम स्वच्छता रैली

निर्मल सीहोर परियोजना के अन्र्तगत् ग्राम हर्राजखेड़ी में बच्चों के साथ जल एवं स्वच्छता में दिषा में लोगों का व्यवहार बदलने में एवं प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के उद्देष्य से ग्राम के प्रत्येक मोहल्ले में बच्चों के माध्यम से स्वच्छता रैली निकाली गई जिसमें 60 से 65 बच्चे शामिल रहें। रैली के दौरान बच्चों द्वारा नारे लगाये गये। जो हैं-

हर घर में शौचालय हो, अपना गांव निर्मल हो।
बंद करो, बंद करो, खुले में टट्टी बंद करो।
खुले में टट्टी जाना है, तो मिट्टी डालकर आना है।

मल पर मिट्टी और शुरू हुआ शौचालय निर्माण

ग्राम हर्राजखेडी में शर्मसार यात्रा और लगातार हो रही निगरानी, स्वच्छता रैली, स्कूल ट्रिगरिंग और सामुदायिक बैठक के बाद समुदाय में व्यवहार में परिवर्तन देखे गये। अब लोग शौच के बाद अपने मल को मिट्टी से ढकते नजर आये और साथ ही लगभग 10 से ज्यादा परिवार शौचालय निर्माण को आगे आये जबकि 4 परिवारों ने तुरन्त शौचालय निर्माण का काम शुरू कर दिया।

रात्रि ग्राम चैपाल का आयोजन

Nigrani Samiti- WASH sehoreग्राम हर्राजखेडी में दिनांक 21/12/2013 शाम को ग्राम के चैक एवं अन्य मार्गों में माध्यम से निर्मल सीहोर अभियान के तहत् स्वच्छता रैली निकालते हुए ग्राम के बाजार चैक पर रात्रि ग्राम चैपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच ठाकुर प्रसाद वर्मा के अलावा गांव के 125 से ज्यादा लोगों एवं निर्मल सीहोर परियोजना के ब्लाॅक आष्टा के पूरी टीम ने भाग लिया। रात्रि ग्राम चैपाल के दौरान ग्राम के जल स्त्रोतों के नमूनों का पी.एच.ई.डी. के ब्लाॅक समन्वयक मंगलेष दुबे द्वारा जल नमूनो का परीक्षण किया गया, परीक्षण के दौरान सभी नमूने संक्रमित मिले। पी.एच.ई.डी. के ब्लाॅक समन्वयक मंगलेष दुबे द्वारा ग्रामीणों को जल स्त्रोतों का जल्द से जल्द क्लोरीनीकरण करवाने का आष्वासन दिया गया।

ग्राम हर्राजखेड़ी को निर्मल बनाने के गांव के सरपंच ठाकुर प्रसाद द्वारा निर्मल भारत अभियान के तहत् शौचालय निर्माण के लिए मिलनेे वाली राषि और उसके लिए पात्रता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया, साथ ही गांव को निर्मल बनाने के लिए आगे आकर भागीदारी करने का आग्रह किया। आयोजित ग्राम रात्रि चैपाल के दौरान सभी ग्रामीणों की सहमति से कुछ निर्णय लिये गये जो गांव को निर्मल बनाने के लिए जरूरी थे। ये निर्णय है-

  • 13 सदस्यों की निगरानी समिति गठित।
  • ग्राम हर्राजखेड़ी को 15 जनवरी 2014 तक निर्मल गांव बनाना है।
  • 15 जनवरी 2014 तक शौचालय निर्माण न करवाने पर दण्ड स्वरूप उन परिवारों का राषन कार्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया जो निर्णय पंचायत का था।
Dec 232013
 

DSC02886A joint piloting by WaterAid (WA), Save the Children Finland (SCF) and Samarthan- Centre for Development Support with the project titled ‘Claiming Rights of Children to Water, Sanitation and Hygiene’ started in 2009. The pilot aimed to use a child-rights perspective as a means enhance children’s access to WASH services and facilities. The project is being implemented in 15 Gram Panchayats of the Sehore District of Madhya Pradesh covering 23 villages.

The main focus of the present project is to approach WASH from a child-rights perspective with the objective of mainstreaming the special needs and concerns of children, who are the most vulnerable, yet the most voiceless stakeholders when it comes to WASH. During the project interventions on Child Rights based WASH, we have developed some approaches that supported in facilitating the meaningful engagement of children and the communities at large in evolving accountability mechanism for ensuring better water, sanitation and hygiene facilities with a child rights perspective in the intervening panchayat.

Development of strategic approaches for child centric WASH is particularly critical for a State like Madhya Pradesh having high proportion of infant mortality due to water boon diseases and other related causes.  The Madhya Pradesh, one of the poorest states in the country, fares very badly when it comes to the status of WASH facilities and services. Moreover, many regions in the state are affected by high content of fluoride, nitrate and iron in groundwater. The situation is equally grim in terms of sanitation facilities. Almost 91% of rural households do not have access to any form of toilets and 89 per cent do not have a bathing unit.

Although children are the most vulnerable groups but perhaps a few interventions on WASH has made so far keeping in view the specific needs of children for safe water, sanitation and hygiene in a right based framework.

Samarthan intervention to promote child WASH facilities and services is limited to very few panchayats owing to financial and other constraints. But Samarthan vision’s for a world where every child have a access to safe water and sanitation. Therefore, to maximize the outreach of our best practices in child centric WASH,a one day State level Consultation was organised on 23rd Dec 2013 at Bhopal, approaches and its outcomes on CR-WASH project interventions with the civil society organizations(CSOs) working in Madhya Pradesh on child rights and on water & sanitation issues.

Along with Samarthan, Mr. Nilesh from Child Rights Observatory also shared their experiences of working with children and how they used Children’s forum to promote child participation in schools.

Mr.Pagar Mandke, School WASH specialist from Rajya Siksha Kendra, SSA M.P discussed the strategies used by the School Education department for promoting maximum participation of children through Child Cabinet on the decision affecting their effective learning. He also that it would also help to monitor WASH facilities, quality of MDM and other such issues. He also responded to the quarries of the participants.

Other eminent guest who were present in the workshop includes Rtd Prof. Davinder Uppal, Mr. Shyam Bohre, Mr. Binu Arickal, Dr.D.C.Sah and Mr. Vishal Nayak. They discussed on the strategies for replication and large scale convergence of child centric components in other WASH Programs.

Dec 212013
 

DSC03584In last two years, Samarthan, with the support of UN Millennium Campaign,has developed a web-based Open Source Software, SAMADHAN, primarily for citizens to directly demand and track their service entitlements under national and state government schemes. Under the aegis of Collector Sehore, the project has attained maturity and the proof of the concept has been successfully demonstrated. The technology is working no matter which mode of complaint filing — SMS, telephone, Jansunwai — is adopted. As a result, of about 5500 complaints which were filed in SAMADHAN, in last one and a half years, over 56 per cent have been resolved. As this was a pilot initiative, withdrawal of UN and Samarthan was agreed upon; it was decided to handover of the SAMADHAN platform to Sehore Administration.

Before the handover, Samadhan organised a one day Experience Sharing Workshop on ICT for Effective Governance on 20th Dec 2013. The three main objectives of the Workshop are to (i) disseminate major learning from the pilot initiative with peer groups and concerned higher officials of Madhya Pradesh; (ii) To up-scale the pilot initiative in all the districts in the state;and (iii) Discuss similar Information Technology initiatives by other CSOs. This two day Workshop will discuss the outcomes of the SAMADHAN Experiences as well as will provide a platform to Civil Society Organisations and Government departments to participate and share your experiences in using IT for social change.

The workshop was attended by many eminent guests. Few of them were Mr. Manohar Dubey, (Additional Secretary, Public Service Management GoMP), Mr. Amit Anand (State Representative, UNDP Bhopal), Ms. Payal Banerjee and Mr. Rajan Patro (SOVA Koraput), Mr. Pankaj Lal (Tangere Bangalore), Mr. N. Khan (ADM, Sehore Collectrate), Sanjay Joshi (NIC Sehore), Mr. Vikas Aggarwal (Director – Industry Solutions & Market Development, Microsoft, Gurgaon), Mr. Andleeb Warsi and Mr. Lalit (Bhopal Municipal Corporation) and Mr. Kalidil Kalidasan (CEO, Mind Helix, Kerala) and the presenter was Mr.Ranga Parera (ICT Consultant, TSCPL), Mr. Rajesh Gupta (IG, Police Department Bhopal), and Mr. Vivek Nayan (Technology Manager One World South Asia).

Few of the key learnings which can be drawn from the discussions held during the workshop were- Samadhan has proved that CSO partners were instrumental in bringing accountability in the process. CSOs play an important role in bridging the gaps between the government and the citizens.It gives the perspective of the citizens and not only the provider and secondly CSOs play the role a third party and can give real feedback on the performance of the ICT integrated system. Apart from egovernance, more focus should be on a-governance (‘a’ stands for accountability) so the more accountable the system will be; higher will be the rate of resolution of grievances. Use of SMS technology has a greater impact when distance is a challenge. However, he argued, over use of technology in the governance results in over monitoring, which again affects the extent of resolution of grievances. Involvement of CSOs in between government and citizen has always witness positive results. It is essential that business process re-engineering takes places prior to computerization. For this to happen, it is also important to bring in innovation. Thus, focus should always be on the outcomes. There are very limited resources to change systems. The front end interacting with the citizens should use the simplest of all the technologies. The technology should be citizen centric and not developer centric. How ICT should become an instrument for data generation.

Instead of data noise, ICT should make us information wise. We need to think how can we bring together more and more people to raise their voice against an issue using ICT which we ultimately put pressure on the system. Thus demand side is as important as the supply side.

Click here to read the detailed report of the workshop.

Dec 062013
 

A Capacity Building Programme for the Emerging Dalit Leaders Of Civil Society

A partnership initiative of Samarthan and HID Forum

The history of dalit empowerment in India is a multi-layered one. The enhanced awareness and mobilisation of the community to fight against many forms of exclusion has resulted in significant gain in social, economic and political spheres. While acknowledging this tremendous movement ahead, it is important to keep in mind that creation of an emancipated and inclusive society remains a long term goal which needs a lot of work at individual and organisational levels.

Civil society organisations have played an important role in keeping the momentum of the empowerment processes aligned. The present scenario of rapid changes in the socio-economic context keeps challenging the leaders of civil society organisations to come up with creative responses to the emerging challenges. It is in this context that this capacity building programme on leadership on social change is organised for emerging dalit leaders of civil society.

Leadership has been largely mystified and understood as a set of intrinsic and inborn personal qualities. There are many articles and literature available at finger tips that will talk about the qualities and character of a leader, but, there is a need to go beyond and demystify leadership.

Understanding the various nuances, complexities of the inclusion – exclusion processes has provoked us to engage with the various dimensions of leadership. Hence we believe that to explore various aspects of leadership and creating institutional and societal framework to further the dalit politics is of utmost priority. There is a need to demystify and deepen the understanding of leadership, and to create a platform for leaders of organisations to explore dimensions in self, organisation and society.

About the Programme-

With this backdrop, Samarthan and HID Forum came together and started with the Dalit Leadership Program for Social Change. The programme consists of 2 modules of 4 days each.  

At the end of the programme the participants will have

- Greater self awareness,

- Better understanding of role and personal authority,

-Skills to understand group and organisational change needs,

-Better understanding about the societal level engagement and reading of external environment and

-Broad road map for personal and organisational development.

Methodology:

The learning sessions would be interactive sessions, self-reflection exercises, self-rating instruments, group discussions and concept sessions.

Fee :

This is a 4 day residential programme. The participants are expected to pay a honorarium of Rs. 100 towards the programme and bear their travel costs. The cost towards boarding, lodging and programme fee will be met by HIDF and Samarthan

Who can attend:

This programme is designed for emerging leaders of organisations working with dalits, it is open for only the heads of the organisations and activists working in the area of dalit rights.

Language:

The programme will be largely in Hindi and English.       

Date:

Module 1: 27th to 30th November 2013.

Module 2: 27th to 30th January 2014.

Designing and facilitating team:

  1. Haritha Sarma
  2. H B Sen
  3. Paul (Guest Resource Person)
  4. Venkatesh Prasad
  5. Vijay Paramar
  6. Yogesh Kumar

Related Documents-

Click here for the Training details 

Click here for the Report on First Module of Training (Hindi)

Click here for the Report on First Module of Training(English)

 

Dec 062013
 

In Madhya Pradesh, the BJP has managed to salvage its public image primarily on the strength of the chief minister’s personal appeal.

Madhya Pradesh has a history of assembly elections fought between the BJP and the Congress. The BJP emerged victorious in the last two elections, but before that, the Congress was in power for 10 years. The BJP’s second victory in 2008, when it secured 143 seats out of 230, has spelled trouble for the Congress. Shivraj Singh Chouhan, the BJP chief minister, has positioned himself smartly in public, while the Congress’s state unit has witnessed infighting among top leaders, with several senior leaders unwilling to forego their own interests to put the party’s interests first. As a result, the Congress has seemed unable to take advantage of anti-incumbency, which could have otherwise played a critical role in determining electoral outcomes.

It would be useful here to consider MP’s demographic profile. MP is primarily a tribal state, with the general and OBC categories constituting 52 per cent of the electorate, and Scheduled Castes and Tribes and minorities making up another 45 per cent. Politics centred around the tribal or Dalit identities has not been able to establish a foothold in the state. Moreover, the Congress has failed to strategically position itself as the party of the marginalised, and the Bahujan Samaj Party has limited presence in SC-dominated areas. Though the Congress claims to have locked down the tribal vote, the BJP appears to have significantly eroded its base in these constituencies. In the 2008 election, out of the 35 constituencies reserved for SCs, the BJP won 25 while the Congress only managed to win nine seats. Similarly, out of the 47 seats reserved for STs, the BJP won 28.

The Congress’s failure to properly position itself could be considered something of a missed opportunity. For, while the ruling party’s performance on indicators like road construction speed, power generation capacity and food procurement has been quite good, its decade in power has not been characterised by particularly good governance or improved social sector performance. For instance, MP has high rates of malnutrition, and reports of farmers’ suicides continue to appear. Public health infrastructure and hospital facilities have not satisfactorily improved. Census 2011 data reveals that 86 per cent of the state’s rural population still defecates in the open. There have also been several charges of corruption directed against the state bureaucracy.

Despite all this, the BJP has managed to salvage its public image by both reacting to these criticisms and on the strength of the chief minister’s personal appeal. It suspended the bureaucrats accused of corruption, while Chouhan has carefully calibrated his image as that of a next-door neighbour and ideal family man. Besides, he initiated regular communication with voters through yatras and maha panchayats with the leaders and representatives of different occupational classes, such as farmers, rickshaw pullers, etc. The Congress was too organisationally weak to regularly connect with voters over the last five years, and looks to have paid the price. In the assembly, however, the party did attempt to raise issues on the alleged corruption and misgovernance. But it could not sufficiently mobilise public opinion against the ruling government. Then, it has also been unable to leverage the success of Centrally sponsored schemes like MGNREGS, because the state government has been able to take credit for their implementation.

One of the more important developments in the upcoming assembly elections is the emergence of a young voting public. Estimates suggest that around 1.12 crore voters will be added to the rolls this time round, of whom 85 lakh will be first-time young voters. Both parties need to recognise that this demographic has different development priorities and aspirations.

A Congress victory would indicate that mass contact and image-building cannot substitute for actual development. On the other hand, if the BJP forms a government for the third straight time, it would be a win for Chouhan’s accessible style of leadership and for the party’s organisational strength.

 

This article was written by Dr. Yogesh Kumar, Executive Director, Samarthan on MP election, published by Indian Express on 22nd November 2013. The article can be viewed here.

 

 

Nov 052013
 

image 2छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रो के प्रबंधन हेतु जीवनदीप समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों का गठन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में किया गया है जिनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्र में उचित प्रबंधन से मरीजो को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय करना है। जिनकी क्षमता निर्माण हेतु समर्थन संस्था सन 2009.10 से सतत प्रयासरत् है। संस्था द्वारा समिति की कार्यप्रणाली, वित्तीय स्थिति तथा स्वशासन के मुद्दो पर सतत शोध कर क्षमता निर्माण हेतु शासन से पैरवी की है फलस्वरूप राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा क्षमता निर्माण की योजना बनायी गयी जिसमें समर्थन संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

छत्तीसगढ़ के 15 जिलों (दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायनपुर, कांकेर, बस्तर, कोण्डागांव धमतरी, महासमुंद, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग और राजनांदगांव) में जीवनदीप समितियों की क्षमता निर्माण के दायित्व राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, रायपुर द्वारा समर्थन संस्था को दिये गये है। जिसके अन्तर्गत समर्थन संस्था द्वारा नियोजनबद्ध रणनीति से क्षमता निर्माण कार्यो को प्रारंभ किया है।
क्षमता निर्माण कार्यो की प्रारंभीक कड़ी में समर्थन संस्था द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल, जीवनदीप समिति हेतु मार्गदर्शिका एवं प्रशिक्षण मैनुअल तैयार कर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सहभागी प्रशिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धति, प्रौढ़ों के सीखने के सिद्धान्त, प्रशिक्षक/सहजकर्ता के कौशल्य, जीवनदीप समिति के उद्देश्य एवं कार्य तथा समिति की कार्य प्रणाली पर आयोजित किया गया।

image 2प्रशिक्षकों को तैयार करने बाद स्वास्थ्य केंद्रो की जीवनदीप समिति के सदस्यों का आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल और तीसरे चरण में जिला अस्पताल की समितियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। जिस अनुसार माह सितम्बर 2013 में प्रथम चरण के 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो के चयनित तीन-तीन सदस्यों का प्रशिक्षण किया गया है जिसमें स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत के सरपंच या नगर पंचायत के अध्यक्ष) अस्पताल प्रभारी चिकित्सक और महिला पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य) शामिल है जिनका प्रशिक्षण निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किये जा रहे है:-

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवनदीप समिति की महत्ता, उद्देश्य एवं कार्य
  • आदर्श स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा एवं मरीजों की अपेक्षायें
  • स्वास्थ्य केंद्र विकास की योजना निर्माण
  • समिति की वित्तीय आय के संसाधन तथा आर्थिक संसाधनों की गतिशिलता
  • वित्तीय प्रबंधन तथा वित्तीय लेखों का संधारण
  • स्वास्थ्य केंद्र में खरीदी प्रणाली
  • निगरानी एवं समीक्षा प्रणाली

उक्त बिन्दुओं पर केन्द्रित दो दिवसीय प्रशिक्षण में समिति की आगामी कार्ययोजना तथा समय निर्धारण भी किया जा रहा है।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 15 जिलो में 249 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 76 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 सिविज अस्पताल और 15 जिला अस्पतालों की जीवनदीप समिति की क्षमता निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (कुल 377 स्वास्थ्य केंद्र) इन प्रशिक्षणों के साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र विकास योजना निर्माण तथा स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन में निरंतर सहयोग किया जाना है।

Sep 172013
 

भोपाल। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपनी चुनावी घोषणा- पत्रों में हाशिए पर पड़े मजदूर वर्ग एवं खासतौर से प्रवासी मजदूर वर्ग के लिए घोषणाएं नहीं के बराबर होती है। 2008 के विधान सभा चुनाव के पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी घोषणा-पत्र के विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कुल 406 घोषणाएं की थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों एवं मनरेगा को लेकर एक भी घोषणाएं नहीं थी। भाजपा के जन संकल्प दस्तावेज में कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम और रोजगार के शीर्ष के अंतर्गत 16 घोषणाएं मजदूरों से जुड़ी थी एवं 7 घोषणाएं पंचायत ग्रामीण विकास (पृष्ट 61 घोषणा पत्र भाजपा पर) से जुड़ी हुई थी। घोषणाओं पर अमल की स्थिति में देखा गया कि मजूदरों से जुड़ी इन 16 घोषणाओं में से 8 पर तथा  पंचायत ग्रामीण विकास से जुड़ी 7 घोषणाओं में से सिर्फ 3 पर अमल किया गया है।

रोजगार गारंटी अधिनियक के मजदूर, प्रवासी श्रमिक एवं पंचायती राज निकायों से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं का अध्ययन समर्थन – सेंटर फाॅर डेव्हलपमेंट सपोर्ट ने किया है। अध्ययन में इन मुद्दों पर कांग्रेस सहित अन्य दलों की घोषणाओं की स्थिति को भी देखा गया है। इसमें पाया गया कि जहां भाजपा ने प्रवासी श्रमिकों पर कोई घोषणा नहीं की थी, वहीं भारतीय जनशक्ति पार्टी ने 4 एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक घोषणा इस पर की थी। मनरेगा पर भी भारतीय जनशक्ति पार्टी ने 4, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 घोषणाएं की थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भाजपा के बाद सबसे ज्यादा 370 घोषणाएं की थी।

अध्ययन अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा द्वारा पिछले 5 साल में रोजगार गारंटी अधिनियम के मजदूर, प्रवासी श्रमिक एवं पंचायती राज निकाय को किए वादों पर अमल के विशलेषण से ज्ञात होता है कि रोजगार गारंटी के मजदूरों से जुड़े 10 तथा पंचायतीराज से जुड़े 2 मुद्दों पर राज्य सरकार ने पहल की है, इसके तहत राज्य सरकार ने कानून बनाने, संशोधन करने, नियम बनाने, योजना बनाने एवं केंद्र की योजनाओं को अमल करने का काम किया है। वहीं प्रवासी श्रमिकों के लिए घोषण पत्र में कोई मांग नहीं थी। हालांकि विभिन्न विभागों के प्रगति प्रतिवेदन के विशलेषण से पता चला कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए 2, रोजगार गारंटी के मजदूरों के लिए 10 तथा पंचायती राज निकायों के लिए 3 प्रमुख कार्यों को सम्पादित किया है ।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अध्ययन में सभी विभागों के तहत की गई घोषणाओं को शामिल करते हुए उन मुद्दों को लिया गया है, जो सिर्फ इन तीन विषयों को या समुदाय को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करते हैं। यद्यपि अजा, अजजा एवं बीपीएल के लिए की गई कई घोषणाओं से उक्त समुदाय और पी.एच.ई., कृषि, जल संसाधन, पी.डब्ल्यू.डी. आदि विभागों के तहत की गई घोषणाओं से उक्त क्षेत्र को लाभ हो सकता है, पर इन समुदायों एवं क्षेत्र को सीधे-सीधे संप्रेषित होने वाले मुद्दों को ही इसमें शामिल किया गया है (अध्ययन प्रतिवेदन देखे)।

उल्लेखनीय है कि चुनाव के पूर्व सभी राजनीतिक दलों द्वारा जारी चुनावी घोषणा-पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसमें राजनीतिक दल इस बात की घोषणा करते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी, तो वे राज्य एवं जनहित में क्या-क्या काम करने वाले हैं। समर्थन द्वारा 2003 के विधान सभा चुनाव से पूर्व लोक घोषणा-पत्रों की पहल की गई थी, इसके बाद 2008 में भी इसे जारी रखा गया था। लोक घोषणा-पत्र के अंतर्गत में प्रयास किया गया था कि नागरिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षाएं रेखांकित हो सके। इसके लिए महिला, बच्चे, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, खेती, ग्रामीण विकास, पंचायत, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर प्रदेश के कई संस्थाओं एवं संगठनों के साथ कई विमर्श के बाद मुद्दों को शामिल किया गया था। जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ साझा किया गया था।

इस बार समर्थन ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों – रोजगार गारंटी अधिनियम के अकुशल मजदूर, प्रदेश के प्रवासी श्रमिक एवं पंचायतीराज निकाय को लोक घोषणा-पत्र के लिए चयन किया है। इनके साथ प्रदेश के 7 जिलों (जबलपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा, सीहोर, सतना, भीण्ड, झाबुआ) में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। समर्थन द्वारा विभिन्न राजनीतिक पार्टी के घोषणा-पत्र पर किए अध्ययन के निषर्कषों को इनसे साझा किया जायेगा तथा राजनीतिक पार्टी से इनकी अपेक्षाओं को रेखांकित करेगा। लोक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन सितम्बर में किया जायेगा तथा राजनीतिक दलों को सौपा जायेगा।

चुनावी घोषणा पत्र का विशलेषण (2008)- अध्ययन प्रतिवेदन 

Aug 132013
 

The National Consultation on “Impact and Implications of Rural Migration on Rural Development: Policies and Practices” hosted by Samarthan- Centre Development Support, Bhopal in partnership with Aajeevika Bureau, Udaipur and supported by Sir Dorabji Tata Trust, Mumbai was held on 6th August, 2013 in Bhopal.

The consultation intends to be a unique platform that brings academics, policy makers, government and civil society organisations to understand and analyse the impact of increasing seasonal rural out-migration on rural development programmes and policies and debate areas for future intervention in making rural development more relevant for migrant communities and high migration regions.

National Consultation on Migration_Samarthan

National Consultation on Migration_Samarthan

Dr. Yogesh Kumar, Executive Director – Samarthan welcomed all the participants to the national consultation  and provided the programme overview.

The keynote address was presented by Prof. Amitabh Kundu, Center  for the Study of Regional Development School of Social Sciences, JNU. He talked at length about ‘aspirations of rural migrants: opportunities and challenges for the migrant poor in globalising India’. He was very effective in building the perspective on understanding the aspirations of migrant workers. Critical examination on Tendulkar committee findings, UN estimates on urban growth rates, per capita were discussed and presented the growth model that is envisaged and practiced in India. Larger cities becoming more and more exclusionary and resisting the entry of migrant workers. While it was empirically examined that the overall contribution of migrants towards per capita exceeded the non migrants. The question for reflection was – how can we be more inclusive? Are small and medium towns the solution to this problem?

The Chairperson for this session was Rajesh Tandon, eminent social activist and Chairman of PRIA, a voluntary organisation based in Delhi.

The second session was on the Role of Panchayats and community structures in promoting safe migration. The Chairperson for this session was Shri. Rajesh Tandon. The main speaker was Dr. Yogesh Kumar – Executive Director of Samarthan, Bhopal who presented about the milestones in governance area and migration. The 73rd amendment act and the various provisions and functions under the act that focuses on the migrant workers. He shared some success that Samarthan has made in ensuring the safety and identity of migrants in Panna district of MP. The other speakers include Ms. Banashree Banerjee, Independent architect and Planning professional who presented the various provisions that exist within the system to address the issues of protection. Dr. Kajri Mishra, XIMB Bubaneshwar and Dr. Harbans Gill, Executive Director HUDCO were panel discussants. Issues of approach towards finding solutions to address the migrant workers were raised. What helps social justice is the most critical issue, there are many approaches that are available at our disposal, but what approach helps social justice.

The 1% Cess that is being collected from the workers has amounted to Rs. 322 crores in Madhya Pradesh. The labour department has not included any provisions on how this money will be spent. This is a concern to dwelve as it could support in changing the scenario of migrant workers’ situation dramatically if used in a proper way. Many examples of Nagar Panchayats and Nagar Palikas accessing this cess money to construct houses for urban poor were discussed.

The sessions were highlighted with raising 5 important and critical questions for reflection:

  1. Are migrants migrating for livelihoods alone? If they are migrating for livelihoods, then they are not seeking welfare, but opportunities.
  2. Collectivisation is the only way forward to truly address this issue of social justice and inequality. If collectivised at destination sites, then migrants will know about their rights and demand them.
  3. Planning process is the most crucial with all PRI and ULBs. Migrant workers’ voices need to be captured and documented in the Gram Sabhas. There are a lot of resources available at the moment, like the Backward Region Grant Funds (BRGF). These funds can be accessed to address the issues of urban poor. Civil societies should intervene and make relevant changes to the planning commission guidelines for participatory planning process of PRIs and ULBs. These needs to be properly documented in the manual of planning process.
  4. Need to focus on the skill gaps in the context of urban economy. The relevant skills necessary and how these skills can be provided and promoted needs to be well thought out by each PRIs and ULBs.

The consultation was attended by around 15 NGOs who are actively working on migration issues in various state like Delhi, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan and Maharashtra etc.

Click here to read the Consultation Concept Note

Jul 222013
 

Samarthan Centre for Development Support is looking for different positions both part-time and full-time team members for Watershed Management Team (WMT) for Integrated Watershed Management (IWM) project in Ashta block in Sehore district of MP.

Samarthan is seeking experience persons on following positions:

1. Program Officer -

Responsibilities

Program Officer as WDT would be engaged at PIA level for coordinating, advising, and assisting locally led watershed management activities within assigned watersheds. The focus includes:

  • Getting Technical approvals from concerned department
  • Integration of GIS planning in the program
  • Provide Capacity building  and guidance assistance to the team
  • Facilitation of Entry Point Activity
  • Ensure community participation in different phases of the project
  • Preparation of micro plan and Detailed Project Report
  • Ensure women participation and enhance their livelihood opportunity
  • Provide guidance to the village level Watershed Committee(WC)
  • Documentation and maintenance of project reports and MIS
  • Promote innovative and sustainable livelihood practices
  • Ensure convergence with concerned line department
  • Monitoring, assessing and undertaking physical verification and the amount of work done
  • Promoting transparency and accountability in implementation of watershed and  social audit works
  • Arranging physical, financial and social audit of the work undertaken
  • Preparation of monthly/ quarterly/ annual physical and financial planning and progress reports
  • Setting up suitable arrangements for post-project operation, maintenance and future development of assets created during the project period
  • Documentation and communication of better practices, success stories and learning from the program

Qualifications and Experience-

  • Professional degree /diploma and/or master’s degree from any reputed institute/ university.
  • At least 5 years of working experience in Watershed and livelihood enhancement relevant projects.
  • Fair understanding on issues related to governance, social inclusion and right based approach
  • Good command over English and Hindi (spoken and written) is essential.

2. Community Organizer-

Responsibilities

Community Organizer as WDT would be engaged at PIA level. The key responsibilities are as follows:

  • Organizing and nurturing User Group and Self Help Group
  • Assisting Watershed Committee (WC)in formulation action plan and capacity building plans and facilitate implementation and monitoring
  • Mobilizing, organizing and building the capacity of the community to develop a participatory Natural Resource Management plan following the principles of Ridge to Valley Approach
  • Ensuring that the land based interventions reflected in micro plans are pro-poor focused, equitable and have incorporated adequate negotiations with well-offs, clear protocols for WDF contribution
  • Organize left-out poor households into various groups based on their vulnerability and socio-economic profiles and promote such SHGs as peoples institution at watershed level
  • Analyzing the status and functioning of SHGs at watershed level; strengthen and provide capacity building inputs and hand holding supports to those SHGs
  • Mobilizing women to ensure that the perspective and interests of women are adequately reflected in the watershed action plan
  • Conducting the participatory base line survey, training and capacity building
  • Overall coordination and monitoring of the planning process while ensuring equality and gender issues at watershed/ village level
  • Facilitate common property resource management and its equitable sharing
  • Conducting Baseline surveys.
  • Facilitating the process of entry point activity.

Qualifications and Experience

  • Post graduate in Sociology/ Social Work/ Rural Development with at least 2 years relevant work experience in watershed, livelihood, Rural Development, Natural Resource Management.
  • Fair understanding of working with the community and social mobilizing issues.
  • Good command over English and Hindi (spoken and written) is essential.

3) Technical Expert, Engineering (Civil)-

Responsibilities

  • Undertake engineer surveys, prepare engineering drawings and cost estimates for all land based interventions.
  • Provide technical guidance in the selection of appropriate sites and convince community and Watershed Committee members
  • Preparation of technical design and estimates for DPR proposal
  • Provide technical assistance to the PIA team and WC members in construction of watershed structures
  • Monitoring and supervision during construction of structures
  • Maintenance of measurement book and other relevant documents

Qualifications and Experience

  • Graduate Degree in Civil Engineering/ Agriculture Engineering with an experience of at least 2 years under watershed, rural development, natural resource management.
                                                                     OR
  • Diploma in Civil Engineering with experience of at least 4 years in watershed, rural development, and natural resource management.


4) Technical Expert (Agriculture/ Forestry/ Horticulture/ Soil Science)

Responsibilities

  • Facilitating the planning and implementation of natural resource based interventions namely; soil and water conservation, water management, water harvesting.
  • Facilitate common property resource management and its equitable sharing
  • Assisting Watershed Committee (WC) in the formulation of the watershed action plan, capacity building plans and facilitate implementation and monitoring
  • Monitoring, checking, assessing and undertaking physical verification and measurements of the work done
  • Maintaining relevant project records and documents
  • Preparation of monthly/ quarterly/ annual physical and financial planning and progress reports
  • Setting  up suitable arrangements for post-project operation, maintenance and future development of assets created during the project period

Qualifications and Experience

  • M.Sc. in Agriculture/Horticulture/Forestry/Soil Science/ Environmental Science with working experience of at least 2 years under Watershed Development Programme
  • Professional degree in Agriculture/Horticulture/Forestry/Soil Science/ Environmental Science with sound knowledge of soil and water conservation and an experience of at least 4 years in watershed development project

NOTE:

  • Interested candidates may send their CV to jobs@samarthan.org till 27 July 2013 along with two references and a brief note on your suitability for the position.
  • Please mention the position details “Application for the post of …………….” in the subject title of e-mail.
  • The salary for the positions are negotiable and as per the qualification and experience of the candidate.
  • Only selected candidates will be called for an interview process.